भ्रष्टाचार के कारण शासन आज एक मजाक बनकर रह गया है : गुजरात हाईकोर्ट

भ्रष्टाचार के कारण शासन आज एक मजाक बनकर रह गया है : गुजरात हाईकोर्ट

bhrashtachar in politics

गुजरात उच्च न्यायालय ने हमारे समाज और जीवन पर भ्रष्टाचार के प्रभाव पर प्रहार करते हुए कहा है कि इसके चलते शासन एक ‘ मजाक’ बनकर रह गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा, “यदि शासन आज मजाक का विषय बन गया है और इसे हंसी का पात्र बनाकर दयनीय स्थिति में छोड़ दिया गया है तो इसका पूरा दोष शायद भ्रष्टाचार पर जाना चाहिए । विकास शायद भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा शिकार है और इसके दुष्प्रभाव के कारण प्रतिकूल रूप से विकास पर बुरा असर पड़ा है… “

“… भारत जैसे विकासशील देश में भ्रष्टाचार की समस्या अधिक विकट है जहाँ इस खलनायक ने लोगों के जीवन से विकास का पूरी तरह से अपहरण कर लिया है।”

समाज पर भ्रष्टाचार के प्रभावों के बारे में टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला ने आगे कहा, “यदि किसी से एकमात्र कारक का नाम पूछा जाए जो  हमारे समाज की प्रगति को प्रभावी रूप से जकड़े हुए है तो यह भ्रष्टाचार है। यदि विकासशील देश में समाज कानून और व्यवस्था के लिए किराए के हत्यारों से भी ज्यादा खतरे का सामना करता है तो वो सरकार और राजनीतिक दलों के उच्च पद पर बैठे भ्रष्ट तत्वों से होता है। यह मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह मानवता के सामने कई अन्य समस्याओं की जड़ में समाया है।

“भ्रष्टाचार को शायद दुनिया भर के देशों और समाजों के कानूनी और नैतिक ताने-बाने के पतन और विफलता के लिए जिम्मेदार सबसे बड़े कारक के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

यह एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, लोगों के अधिकारों को कमजोर करता है, लोकतांत्रिक संस्थानों के अस्तित्व को खतरे में डालता है और राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालता है। ”

दरअसल हाईकोर्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दो पूर्व मंत्रियों पुरषोत्तम सोलंकी और दिलीप संघानी द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 400 करोड़ रुपये के मत्स्य घोटाले में  उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा रद्द करने की मांग की गई थी।

अदालत ने पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 200 पेज की जांच रिपोर्ट को देखने के बाद कहा कि इसमें प्रथम दृष्टया मामले से अधिक खुलासा किया गया है जिसमें न केवल राज्य के मत्स्य राज्य मंत्री बल्कि पूर्व कृषि मंत्री दिलीप संघानी के खिलाफ भी मामला बनता है। इसके बाद यह कहा गया कि अभियुक्तों के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू करने के पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

सिर्फ दुर्भावनापूर्ण के कारण शिकायत रद्द करना  पर्याप्त नहीं 

अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया कि किसी राज्य के वर्तमान मंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो जनहित को नुकसान होगा। कोर्ट ने यह स्वीकार करने से भी इंकार कर दिया कि शिकायत को दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ दायर किया गया।

“यह मानते हुए भी कि शिकायतकर्ता ने केवल अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण शिकायत की है, जो कि, स्वयं, गंभीर आरोपों वाली शिकायत को खारिज का आधार नहीं होगा और  सबूत एकत्र किए जाने के बाद इसका परीक्षण  होगा।”

स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता 

अदालत ने पाया कि आपराधिक न्याय के प्रशासन के लिए “लिंच-पिन” आपराधिक ट्रायल का तुरंत निष्कर्ष है। अधिनियम की धारा 19 (3) में कहा गया है कि अधिनियम के तहत मुकदमे के त्वरित निस्तारण के साथ-साथ उच्च न्यायालयों द्वारा कम से कम हस्तक्षेप की आवश्यकता होनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 4 (4) में विशेष रूप से कहा गया है कि एक विशेष न्यायाधीश, जहां तक ​​व्यवहारिक हो, रोजाना सुनवाई के आधार पर अपराध का ट्रायल कर सकता है।

“इस विधायी मंशा पर विभिन्न न्यायिक फैसलों में न्यायालयों द्वारा स्पष्ट रूप से शीघ्र निस्तारण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।  ये प्रावधान पर्याप्त रूप से विधानमंडल की मंशा और अधिनियम के उद्देश्य को भी इंगित करते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों को तेजी से और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। “

निष्कर्ष

इसके बाद अॉयन रैंड की रचना एटलस शुरुग्ड का हवाला देकर कोर्ट ने ये याचिकाएं खारिज कर दीं:

“जब आप देखते हैं कि व्यापार किया जाता है, सहमति से नहीं, बल्कि मजबूरी से – जब आप देखते हैं कि उत्पादन करने के लिए आपको उन पुरुषों से अनुमति लेनी होती है जो कुछ भी पैदा नहीं करते – जब आप देखते हैं कि पैसा उन लोगों के लिए बह रहा है जो सौदा करते हैं, सामान में नहीं बल्कि किसी के पक्ष में – जब आप देखते हैं कि लोगों को भ्रष्टाचार से और अपने कानूनों से अधिक धन मिलता है और आपके कानून उनके

खिलाफ आपकी रक्षा नहीं करते बल्कि उनकी आपके खिलाफ रक्षा करते हैं – जब आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार पुरस्कृत हो रहा है और ईमानदारी  आत्म-बलिदान बन रही है – आप जान सकते हैं कि आपका समाज बर्बाद है

Driving Negligently Section 279 337 338 And 304a of IPC | By S. Hayat

You May Also Like

National_Stock_Exchange_of_India

National Stock Exchange of India?

National Stock Exchange of India Limited (NSE) is the leading stock exchange of India, located in Mumbai. The NSE was established in 1992 as the first demutualized electronic exchange in the country. NSE was the first exchange in the country to provide a modern, ...
Read More
Super30

Bombay Stock Exchange ?

Bombay stock Exchange was founded by Premchand Roychand. He was one of the most influential businessmen in 19th-century Bombay. A man who made a fortune in the stockbroking business and came to be known as the Cotton King, the Bullion King ...
Read More
share_market 1

Four basic thing of Stock Market, You should know.

Four Things You Need to Know About the Stock Market There is hardly any stock trader who is ok with losing money; and this is exactly why the internet is flooded with so many share market tips. However, there are ...
Read More
mistake in Market

Mistakes in share Market?

4 Mistakes You May Want to Avoid While Trading in Futures You may have gone through a lot of future trading tips before starting your future trading. Yet you may have ended up with an endless string of losses that ...
Read More
share_market

Share market Tips.

To Trade or Not To Trade You are reading the newspaper sipping your cup of coffee. Right then you get a text message on your phone from Real Stock Ideas about the best stock to invest in today. You open ...
Read More

Mid & smallcaps continue to bleed in 2019; 11 high-quality picks by Elara Capital

Remember, most experts were advising investors to stay away from mid & smallcaps in 2018. Well, it turns out that selling has continued in the broader market in 2019 as well. In comparison, both Sensex and Nifty closed the year ...
Read More
stock

Technical View: Nifty forms bearish candle, pull back rally could be seen as index holds crucial support

The Nifty50 after rangebound trade extended losses in last hour of trade and closed in the red for third consecutive session on Tuesday despite strong global cues and sharp rupee appreciation. The selling pressure in technology, banking & financials and ...
Read More
How do I claim mobile insurance?

How do I claim mobile insurance?

We should contact your insurer to report the claim: Call your insurer on their claims number (this is on your policy documents) and let them know you need to make a claim. Explain what has happened to your mobile phone ...
Read More
Mobile_Insurance

What is mobile insurance?

It is a specialist insurance policy that covers the cost of replacing or repairing your phone if it is lost, damaged, or stolen. Mobile phone policies usually have a lower excess than most other contents insurance policies, typically around 50. They also include extra cover like: ...
Read More
CAR POLICY

What Does Car Insurance Cover?

Car Insurance Coverage Car insurance or Motor Insurance is mandatory by law. It is a legal requirement to have a minimal level of insurance before driving a car in India. Coverage would differ by product; however following is a list ...
Read More
LIFE INSURANEaLIFE INSURANEa

What is Life Insurance?

A life insurance policy is a contract with an insurance company. In exchange for premium payments, the insurance company provides a lump-sum payment, known as a death benefit, to beneficiaries upon the insured's death. Typically, life insurance is chosen based ...
Read More
insurance-policy

WHAT IS INSURANCE POLICY

insurance policy is a contract (generally a standard form contract) between the insurer and the insured, known as the policyholder, which determines the claims which the insurer is legally required to pay. In exchange for an initial payment, known as ...
Read More
ssc,bank.railway

SSC, बैंक और रेलवे में नौकरी चाहने वालों के लिए अब हो सकता है एक कॉमन एग्जाम

SSC, बैंक और रेलवे में नौकरी के लिए सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश में है. मार्च, 2018 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया. इस बिल में केंद्र सरकार की ग्रुप बी (नॉन-गजेडेट) नौकरियों ...
Read More
khalisthan

Khalistani terrorists पंजाब में फिर आतंकवाद का जिन्न ज़िंदा करना चाहता सिख्स फॉर जस्टिस!

पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई पंजाब में आतंकवाद के जिन्न को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगी है. इसके लिए उसने खालिस्तानी संगठनों को न केवल हथियार और पैसा, बल्कि भारत विरोधी प्रचार करने का जिम्मा भी सौंपा है ...
Read More
babrimasjid case

CJI और भविष्य के चार CJI की संविधान पीठ 10 जनवरी को करेगी रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुनवाई

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर अब दस जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ करेगी। इसमें चार जज वो हैं जो भविष्य के चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सूचना ...
Read More
Supreme-Court-Alok-Verma

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को CBI निदेशक के पद पर बहाल किया, सरकार का आदेश रद्द लेकिन फिलहाल नहीं ले पाएंगे कोई नीतिगत फैसला

SC ने CVC के निदेशक के रूप में आलोक वर्मा को विभाजित करने के लिए CVC / DoPT के आदेशों को अलग रखा 23-24 अक्टूबर की रात को सीबीआई निदेशक के रूप में आलोक वर्मा के "रातोंरात" छुट्टी पर भेजे ...
Read More
the accidental prime minister book

दिल्ली हाईकोर्ट ने “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म "द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर" के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि याचिकाकर्ता फैशन डिजाइनर पूजा महाजन की इस मामले में ...
Read More
judgement

IT एक्ट की 66 A का अभी भी इस्तेमाल : SC ने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, केंद्र को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के निरंतर उपयोग को लेकर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर एक अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में पीयूसीएल ने कहा है कि वर्ष ...
Read More
vijay mallya

विजय माल्या आर्थिक अपराध भगोड़ा घोषित, मुंबई की PMLA स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

देश छोड़कर भाग चुके किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक, विजय माल्या को आर्थिक अपराध भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। विजय माल्या को मुंबई की स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने शनिवार को भगोड़ा घोषित किया। इसके साथ ही भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून-2018 ...
Read More
employment law

Employment Law

Whether you are entering the job market for the first time or were recently terminated, it is important to understand your rights as a worker. Both federal and state governments have enacted a wide range of employment laws protecting employees ...
Read More
maggi_noodle poision

मैगी में लेड का स्तर खतरनाक: नेस्ले इंडिया पर ऐक्शन को SC की मंजूरी

वैश्विक फूड और बेवरेज कंपनी नेस्ले इंडिया (Nestle India) ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि उसके सबसे लोकप्रिय एफएमसीजी उत्पाद मैगी (Maggi) में लेड की मात्रा थी. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी के वकीलों ने इस बात को ...
Read More
judgement

बीते वर्ष 2018 के अहम फ़ैसले

अब जबकि साल 2018 ख़त्म हो चुका है हम इस बात पर ग़ौर करने जा रहे हैं कि बीता साल कैसे-कैसे क़ानूनी फ़ैसलों का साल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा इस साल अपने पद से ...
Read More
Devendra Fadnavis

चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में फडणवीस पर 2014 के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में दो आपराधिक मामलों ...
Read More
Corporate law

MP/MLA को कोर्ट में वकालत करने से रोकने पर दाखिल पुनर्विचार याचिका भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सासंदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्य को क़ानून की प्रैक्टिस करने से रोकने की याचिका को खारिज करने के अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई , जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने ...
Read More
499 defamation

मानहानि/DEFAMATION KYA HAI?

किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र के प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने वाला असत्य कथन मानहानि (Defamation) कहलाता है। अधिकांश न्यायप्रणालियों में मानहानि के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के प्रावधान हैं ताकि लोग विभिन्न प्रकार की मानहानियाँ तथा आधारहीन आलोचना अच्ची तरह ...
Read More
bhrashtachar in politics

भ्रष्टाचार के कारण शासन आज एक मजाक बनकर रह गया है : गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात उच्च न्यायालय ने हमारे समाज और जीवन पर भ्रष्टाचार के प्रभाव पर प्रहार करते हुए कहा है कि इसके चलते शासन एक ‘ मजाक’ बनकर रह गया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने कहा, “यदि शासन आज मजाक का विषय बन गया ...
Read More
Aadhar-card-Supreme-court-AV

आधार पर संविधान पीठ के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल

जस्टिस केएस पुट्टुस्वामी ( सेवानिवृत) बनाम भारत संघ व अन्य मामले में आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में  पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ...
Read More
Justice-SR-Sen

न्यायमूर्ति एसआर सेन ने जताया क्षोभ, कहा – कोई भी अथॉरिटी अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को नहीं रोक सकता है

अपने विवादास्पद बयान के लिए सूरखियों में आए मेघालय हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुदीप रंजन सेन ने हाल ही में एक शिक्षक को इसलिए हटाए जाने पर ग़ुस्से का इज़हार किया क्योंकि उसने अपने जाति से बाहर किसी अन्य जाति की ...
Read More
Ranjan-Gogoi-sanjay-kishan-kaul-km-joseph-1

राफेल डील की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कीं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2015 की राफेल डील की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मूल्य निर्धारण, खरीद प्रक्रिया और भारतीय ऑफसेट पार्टनर के चयन में कोई अनियमितता नहीं मिली है। मुख्य ...
Read More
sajjan-kumar-

1984 सिख विरोधी दंगे : दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 1984 के सिख विरोधी दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए उसे उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने निचली अदालत के फ़ैसले ...
Read More
7th-pay-commission-new

7th Pay Commission:नए साल में 7वें वेतन आयोग का कर्मचारियों को तोहफा, 1 जनवरी से होगा लागू

नई दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को नये साल का उपहार देते हुए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी। इससे 20 लाख से अधिक वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को एक जनवरी से बढ़ी हुई राशि ...
Read More
rashifal

2019: जानें-आपकी राशि के लिए कौन सा महीना होगा सबसे शानदार

New Year 2019 सभी 12 राशियों के लिए कुछ न कुछ लेकर आ रहा है. भाग्य की बात करें तो नया साल सभी राशियों के लिए शुभ रहेगा. लेकिन नए साल में कौन सा महीना आपके लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली ...
Read More
jio network

Network न हुआ तो भी कर सकेंगे कॉल, JIO ला रहा है ऐसी सुविधा

शुरुआती चरण में यह सर्विस जियो टू जियो के लिए शुरू होगी। इसके बाद इसका विस्तार अन्य दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए किया जा सकेगा। इस साल जुलाई महीने में यह खबर आयी थी कि रिलायंस जियो देश ...
Read More
airtel-vs-jio

JIO को टक्कर देने के लिए AIRTEL ने अपने प्लान में किया बड़ा बदलाव

Airtel revised Rs 399 plan and Rs 448 plan: एयरटेल ने अपने 399 रुपए और 448 रुपए के प्लान को रिवाइज किया है। जानिए इन प्लान में अब कितना डेटा मिलेगा। नई दिल्ली: भारती एयरटेल जियो को टक्कर देने के लिए ...
Read More
Rupee news

नए साल से पहले निपटा ले ये काम, नहीं तो लगेगा 10 हजार का जुर्माना

न्यूज 24 ब्यूरो, नई दिल्ली (28 दिसंबर): दुनियाभर में लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको नए साल से पहले कुछ काम जरूर निपटा लेने चाहिए, जिससे आने वाले साल में आपको परेशानी का सामना ना ...
Read More
babri masjid

रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद : सुप्रीम कोर्ट चार जनवरी को करेगा सुनवाई

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में  चार जनवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की सूची के मुताबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ये सुनवाई करेगी। हालांकि इस विवाद पर तीन जजों ...
Read More
498 A

K.M.Sujith vs State Of Kerala on 21 October, 2009

IN THE HIGH COURT OF KERALA AT ERNAKULAM CRL.A.No. 1707 of 2005() 1. K.M.SUJITH, ... Petitioner Vs 1. STATE OF KERALA. ... Respondent For Petitioner :SRI.S.SACHITHANANDA PAI For Respondent :PUBLIC PROSECUTOR The Hon'ble MR. Justice K.BALAKRISHNAN NAIR The Hon'ble MR ...
Read More
criminal case

Section 498A in The Indian Penal Code

[498A. Husband or relative of husband of a woman subjecting her to cruelty.—Whoever, being the husband or the relative of the husband of a woman, subjects such woman to cruelty shall be pun­ished with imprisonment for a term which may ...
Read More
498 A

IPC 498 A पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: दहेज प्रताड़ना मामले में गिरफ्तारी हो या नहीं, अब फिर पुलिस करेगी तय

498 A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दिया है. आपीसी की धारा 498 A दहेज प्रताड़ना मामलों ...
Read More
abortion law in india

Abortion in India

When a woman gets a pregnancy terminated voluntarily from a service provider, it is called induced abortion.Spontaneous abortion is when the process of abortion starts on its own without any intervention. In common language, this is also known as miscarriage. Before ...
Read More
ipc

IPC की धाराधारा 504 और 506 पर क्या सजा होती है?

IPC यानी INDIAN PENAL CODE में भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा किए गए क्राइम को डिफाइन किया गया है और उनके लिए सजा या पनिशमेंट का PROVISION किया गया| IPC को 1860 में ब्रिटिश काल में लागू किया ...
Read More
ipc indian law aam aadmi k liye

आम आदमी के लिए आईपीसी की धारा 307, 308, 323, 324, 325, 326

1. आईपीसी सेक्शन 323 आम सी मारपीट जैसे किसी को चांटा मारना, ऐसे मामले की शिकायत थाने में की जा सकती है .लेकिन यह मामला 'Cognizable offence' की कैटेगरी में नहीं आता है . इसीलिए पुलिस सीधे FIR दर्ज नहीं करती ...
Read More
323

धारा 323 आईपीसी – इंडियन पीनल कोड – जानबूझ कर स्वेच्छा से किसी को चोट पहुँचाने के लिए दण्ड

जो भी व्यक्ति (धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा) जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपए तक ...
Read More
corpo

Corporate law is civil

Corporate law is civil Corporate law is civil law. It’s not generally not criminal law. When there are disputes, the corporation’s officials can go to the appropriate civil court in order to resolve the dispute. Of course, officers and employees ...
Read More
cyber

What is cyber crime?

Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime (hacking, phishing, spamming) or is used as a tool to commit an offense (child pornography, hate crimes). Cybercriminals may use computer technology to access ...
Read More
cyber-crime

How to Register Cyber Crime Complaint With Cyber Cell of Police – Online Complaint Procedure

Cybercrime is a criminal activity which is carried on by the use of computers and the Internet. Some of the common cyber crimes are hacking, cyber stalking, denial of service attack(DoS), virus dissemination, software piracy, credit card fraud & phishing. To tackle ...
Read More
false fir

F.I.R से बचाने के लिए //Jhute F.I.R se kaise bachay

How can I come out of the false IPC 354 case? Self defence in Indian law (आत्मरक्षा ) ...
Read More
false case

Legal steps to take if a false FIR is filed against you

Introduction The First Information Report (FIR) is lodged in Criminal cases under Sec 154(1)(X) of Crpc before the police. The FIR can be lodged only in case of Cognizable Offences defined in Sec 2(c) of Crpc and not for Non-cognizable ...
Read More
false

How can I come out of the false IPC 354 case?

There are two ways. If a case u/s 354 IPC is filed against you and is pending investigation, then your have produce evidence by documents and or witnesses etc that would prove your innocence. If convinced, the Police may close ...
Read More
354 IPC

Vidyadharan Vs. State of Kerala [2003] Insc 562 (14 November 2003)

Doraiswamy Raju & Arijit Pasayat. Arijit Pasayat, J Appellant faced trial for alleged commission of offences punishable under Sections 354 and 448 of the Indian Penal Code, 1860 (for short the 'IPC') and Section 3 (1) (xi) of the Scheduled ...
Read More
120 N

Section 120B in The Indian Penal Code

1[120B. Punishment of criminal conspiracy.— (1) Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, 2[imprisonment for life] or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, shall, where no express provision is ...
Read More
120 N

(IPC)धारा 120 ए और 120 बी Act 120a and 120b

छेड़छाड़ पर कानून II law on eve teasing II Section 354 Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of two years or upwards, ...
Read More
Fine road sign

Non payment of fine (Jurmana Na Dene pe Fine..)

Order For Maintenance Of Wives, Children And Parents The vast majority of criminal cases are heard in the Magistrates' Court and fines are the most common form of sentence passed there.  For lower level offences, such as speeding offences, you are ...
Read More
Marriage

भारतीय हिन्दू विवाह के कानून

Section 125 in The Code Of Criminal Procedure, 1973 Marriage Registration In 5-7 Working Days.Marriage Registration In 1 Day @ 2500. Marriage Registration Online At Low Price By Professional Staff Hassle Free Process. Low Price. Expert In Field. Owned Office. Highlights: Easy Documentation, 24/7 ...
Read More
violence against women

DOMESTIC VIOLENCE (Recognizing the Signs of an Abusive Relationship and Getting Help)

DOMESTIC VIOLENCE Recognizing the Signs of an Abusive Relationship and Getting Help Domestic violence and abuse can happen to anyone, yet the problem is often overlooked, excused, or denied. Abuse does not discriminate. It affects victims of any age, gender, ...
Read More

24X7 helplines for victims of sexual abuse and domestic violence.

While the Delhi gang rape prompted the judiciary to take quick action, there were also a few individuals who were determined to speak through their actions after the incident. Set up by city-based educationist, counselor and psychologist Barkha Bajaj, Aks ...
Read More
domestic-violence-and-substance-abuse

How to Help a Victim of Domestic Violence

If you know or suspect that someone is a victim of domestic violence, you might feel clueless about the best way to help. Don't let fear of saying the wrong thing prevent you from reaching out. Waiting for the perfect words ...
Read More
Domestic_Violence

Types of Domestic Violence

When the general public thinks about domestic violence, they usually think in terms of physical assault that results in visible injuries to the victim. This is only one type of abuse. There are several categories of abusive behavior, each of ...
Read More

How To Report Domestic Violence In India: Call These Helplines

Domestic violence is not just a problem of the lower and middle classes. It is very prevalent even among prominent people. The television series, Big Little Lies, covers the cycle of violence in a way that everyone can understand and highlights ...
Read More
DOMESTIC VIOLENCE

WHAT IS DOMESTIC VIOLENCE ?

Domestic violence (also named domestic abuse or family violence) is violence or other abuse by one person against another in a domestic setting, such as in marriage or cohabitation. It may be termed intimate partner violence when committed by a spouse or partner in an intimate relationship against the other spouse or partner, and can take place ...
Read More
Happy-Birthday

happy birthday message for friend

Happy birthday message for friend, If you are fortunate enough to have a good friend or a best friend, then you have something that many people do not: a bond with another person that is truly unique and special. And ...
Read More
domestic violence act

Protection of Women from Domestic Violence, Act 2005

Protection of Women from Domestic Violence, Act 2005 Background: Domestic Violence remains one of the most prevalent yet largely invisible forms of violence. Contrary to the general belief, Domestic Violence is not restricted to certain social sections. Domestic Violence occurs ...
Read More
`Yoast-SEO-Plugin-1

Yoast SEO : Best WordPress SEO plugin

Yoast SEO: Best WordPress SEO plugin Get more visitors from Google and Bing Attract more visitors from social media Increase your readers’ engagement We walk you through every step: no need to be or hire an SEO expert. How to ...
Read More
yoast-wordpress-plugin-free

Yoast SEO Basics Information : How does Google Work ?

How does Google work? Search engines like Google follow links. They follow links from one web page to another. Google consists of a crawler, an index, and an algorithm. Google’s crawler follows the links on the web. It goes around ...
Read More
gst image

What is the last date of GSTR-1 for month of August 2019

GSTR-1 Last Due Date is 11-September 2019 for month of August 2019. Please Login your GST site and you can see last due date . Process :- click<return<click<month August<click<GSTR-1< View than check in corner due date also mentioned. Anil Virendra ...
Read More
gst image

What is the Last Date of GSTR 3B for month of August 2019

Ist :-Form GSTR -3B Please be informed that GSTR-3B form filing last date is 20th September 2019. So pls attention and file the return before 20th either 20th.  1. Basics of GSTR-1 A. What is GSTR-1? GSTR-1 is a monthly ...
Read More
Delhi-High-Court

Indiabulls Housing Finance Ltd vs Vaibhav Jhawar And Ors. on 12 December, 2018

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI Judgment reserved on: November 14, 2018 Judgment delivered on: December 12, 2018 + W.P.(C) 4237/2018 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD ..... Petitioner Through: Mr. Ashwini Kumar Mata, Sr. Adv. with Ms. Aastha ...
Read More
Karnataka High Court

Sri. Ravi R vs Smt.K.R.Gayathri on 11 December, 2018

Author: Chief Justice S.Sujatha W.A.No.3207/2018 -1- IN THE HIGH COURT OF KARNATAKA AT BENGALURU DATED THIS THE 11TH DAY OF DECEMBER, 2018 PRESENT HON'BLE MR.JUSTICE DINESH MAHESHWARI, CHIEF JUSTICE AND HON'BLE MRS.JUSTICE S.SUJATHA WRIT APPEAL NO.3207 OF 2018 (LB-ELE) BETWEEN: ...
Read More
rajasthan-high-court

Shriram General Insurance vs Taju Khan @ Tajudeen on 2 November, 2018

Bench: P.K. Lohra HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR S.B. Civil Misc. Appeal No. 2945/2018 Shriram General Insurance Company Limited, having Its Corporate Office At E-8, Epip, Riico, Sitapura, Jaipur, Through Its Authorized Representative ----Appellant Versus 1. Taju ...
Read More
Jammu-and-Kashmir-High-Court

Mehmood Ahmed Butt vs Mohd. Farooq Mughal And Others on 11 December, 2018

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR AT JAMMU CR No. 14/2018 Date of order:11.12.2018 Mehmood Ahmed Butt Vs. Mohd. Farooq Mughal and others Coram: Hon'ble Mr Justice Tashi Rabstan, Judge Appearance: For the petitioner(s) : Mr. Y.P.Koushal, Advocate For the ...
Read More
Gujarat-High-Court

Sahul @ Salvo Ismailbhai Sheikh … vs The Police Commissioner on 15 October, 2018

Bench: A.J. Shastri C/SCA/12218/2018 JUDGMENT IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD R/SPECIAL CIVIL APPLICATION NO. 12218 of 2018 FOR APPROVAL AND SIGNATURE: HONOURABLE MR.JUSTICE A.J. SHASTRI ========================================================== 1 Whether Reporters of Local Papers may be allowed to see ...
Read More
criminal case

Tausif S/O Fakruddin Saiyed vs State Of Gujarat on 15 October, 2018

Bench: A.J. Shastri C/SCA/11393/2018 JUDGMENT IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD R/SPECIAL CIVIL APPLICATION NO. 11393 of 2018 FOR APPROVAL AND SIGNATURE: HONOURABLE MR.JUSTICE A.J. SHASTRI ========================================================== 1 Whether Reporters of Local Papers may be allowed to see ...
Read More
guardian ship Act

Hindu minor & guardianship Act

Hindu minor & guardianship Act The Hindu Minority and Guardianship Act was established in 1956 as part of the Hindu Code Bills. Three other important acts were also created during this time and they include the Hindu Marriage Act (1955), the Hindu Succession ...
Read More
Marriage-or-Live-in

live in relationship and law

https://www.citizensadvice.org.uk/.../living-together-and-marriage-legal-differences/ A living arrangement in which an unmarried couplelives together in a long-term relationship that resembles a marriage. Couples cohabit, rather than marry, for a variety of reasons. They may want to test their compatibility before they commit to a legal union. Description ...
Read More
bharan posan pe kanoon

भरणपोषण की पूर्ण जानकारी धारा 125 CRPC

भरणपोषण की पूर्ण जानकारी धारा 125 CRPC Section 125 in The Code Of Criminal Procedure, 1973 125. Order for maintenance of wives, children and parents. (1) If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain- (a) his wife, unable to ...
Read More
divorce by mutual consent

Divorce by Mutual Consent – Step by Step Procedure.

Divorce This article is a general overview of divorce laws around the world. Every nation in the world allows its residents to divorce under some conditions except the Philippines (though Muslims in the Philippines have the right to divorce) and the Vatican City, an ecclesiastical sovereign city-state, ...
Read More
JHUTI FIR SE KAISE BACHAY

C //Jhute F.I.R se kaise bachay

FIR यानि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। FIR उस वक्त दर्ज कराई जाती है जब आपके साथ कोई आपराधिक घटना हुई हो। FIR पुलिस में रजिस्टर में दर्ज एक लिखित दस्तावेज होता है,  F.I.R. is an acronym for First Information Report that the Indian police prepares ...
Read More
MAHILAO KE SAAT CHER CHAAR PE KANOON

छेड़छाड़ पर कानून II law on eve teasing II Section 354

छेड़छाड़ पर कानून II law on eve teasing II Section 354 महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं. तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 ...
Read More
religious-law.

RELIGIOUS LAW KYA HAI.?

Religious law refers to ethical and moral codes taught by religious traditions. Examples include Christian canon law, Islamic sharia, Jewish halakha, and Hindu law. A state religion (or established church) is a religious body officially endorsed by the state. A theocracy is a form of government in which a God or a deity is recognized as the ...
Read More
SELF DEFENCE KE KANOON

Self defence in Indian law (आत्मरक्षा )

Self defence in Indian law (आत्मरक्षा ) Self-defense (self-defence in some varieties of English) is a countermeasure that involves defending the health and well-being of oneself from harm.[1] The use of the right of self-defense as a legal justification for the use of force in times of danger is available in many jurisdictions, ...
Read More
ABORTION PE KANOON

Law On Abortion In India ( भारत में गर्भपात पर कानून)

Law On Abortion In India ( भारत में गर्भपात पर कानून)Abortion is the endi ng of pregnancy due to removing an embryo or fetus before it can survive outside the uterus. Anabortion that occurs spontaneously is also known as a ...
Read More
maar peet krnw pe saja

IPC Section 323 – MAAR PEET KARNE PAR KANOON

MAAR PEET KARNE PAR KANOON मारपीट करने पर कानून - IPC Section - 323 324 325 326 & 307 308 in Hindi Explanation IPC की धारा 323:  यदि कोई भी , किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई या चाटा मारपीट बुरा व्यवहार कर उपहति चोट या ...
Read More
check bounce hone par kya kare

चेक बाउंस होने पे क्या करे ?? कैसे केस करे ??

Check Bounce hone par kya karna chahiye What if your cheque bounces? 4 reasons why you should not take it lightly Kumar, a businessman, always prided himself on being financially well organized. From maintaining a monthly financial budget to keeping ...
Read More
4-legal-rights-every-working-woman-in-india-should-know

ये हैं चार कानूनी अधिकार जो हर महिला को पता होने चाहिए

भारत में महिलाओं की आबादी करीब 48 फीसद है, जिसमें से करीब 27 फीसद महिलाएं नौकरी और बिजनेस में लगी हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2004-05 से 2011-12 के बीच विभिन्न कारणों से 1.97 करोड़ महिलाओं ...
Read More
Delhi-High-Court

Mahender Pal vs Delhi Transport Corporation on 5 December, 2018

$~ * IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI Reserved on: 22nd November 2018 Decided on: 5th December 2018 + LPA 533/2017 MAHENDER PAL ..... Appellant Through: Mr. Ravindra S. Garia, Advocate. versus DELHI TRANSPORT CORPORATION ..... Respondent ...
Read More
Delhi-High-Court

Billo vs State Nct Of Delhi on 5 December, 2018

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI Judgment reserved on :12.11.2018 Date of decision :05.12.2018 CRL.A 378/2017 BILLO ..... Appellant Through: Ms. Aishwarya Rao, Advocate. (DHCLSC). versus STATE NCT OF DELHI ..... Respondent Through: Ms. Aashaa Tiwari, APP ...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *