Legal News Archives - Indian Kanoon

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CJI और भविष्य के चार CJI की संविधान पीठ 10 जनवरी को करेगी रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुनवाई

January 9, 2019

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर अब दस जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ करेगी। इसमें चार जज वो हैं जो भविष्य के चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सूचना के मुताबिक पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, […]

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ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को CBI निदेशक के पद पर बहाल किया, सरकार का आदेश रद्द लेकिन फिलहाल नहीं ले पाएंगे कोई नीतिगत फैसला

January 9, 2019

SC ने CVC के निदेशक के रूप में आलोक वर्मा को विभाजित करने के लिए CVC / DoPT के आदेशों को अलग रखा 23-24 अक्टूबर की रात को सीबीआई निदेशक के रूप में आलोक वर्मा के “रातोंरात” छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार और सीवीसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर उन्हें […]

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जम्मू-कश्मीर के पुनर्वास कानून की संवैधानिक वैधता : राज्य ने SC को बताया कि कोई आवेदन नहीं मिला, सुनवाई टालने की गुहार

January 9, 2019

वरिष्ठ नेशनल कांफ्रेंस के नेता अब्दुल रहीम रादर द्वारा 8 मार्च, 1980 को पेश किए गए जम्मू-कश्मीर पुनर्वास विधेयक को तत्कालीन एनसी सरकार द्वारा केंद्र की कांग्रेस सरकार को भेजा गया था। हालांकि जम्मू-कश्मीर विधायिका के दोनों सदनों ने अप्रैल 1982 में विधेयक पारित किया और फिर राज्यपाल बी के नेहरू ने इसे पुनर्विचार के […]

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judgement

IT एक्ट की 66 A का अभी भी इस्तेमाल : SC ने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, केंद्र को नोटिस जारी

January 9, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के निरंतर उपयोग को लेकर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर एक अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में पीयूसीएल ने कहा है कि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रावधान को रद्द करने के बावजूद इस प्रावधान के […]

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राफेल फैसले में “पेटेंट तथ्यात्मक और कानूनी त्रुटियां” हैं : यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की

January 5, 2019

वर्ष 2015 के राफेल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के खारिज होने के बाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के साथ-साथ जाने-माने वकील, प्रशांत भूषण ने एक बार फिर से उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उनके द्वारा 14 दिसंबर के उच्चतम न्यायालय के फैसले के पुनर्विचार की […]

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रैगिंग एक बर्बर प्रथा, इसे जल्द से जल्द कानून बनाकर खत्म किया जाना चाहिए : गुजरात हाईकोर्ट

January 5, 2019

गुजरात उच्च न्यायालय ने रैगिंग को एक ‘बर्बर प्रथा’ करार देते हुए कहा है कि यदि किसी को भी रैगिंग का दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत संस्थान से निष्कासित कर दिया जाए और उसके बाद किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने से रोक दिया जाए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर […]

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बलात्कार की शिकार लड़की के शरीर पर अगर कोई चोट के निशान नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि पीड़िता की सहमति से सब कुछ हुआ : बॉम्बे हाईकोर्ट

January 5, 2019

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने फ़ैसले को बदल दिया है और 41 साल के एक व्यक्ति को 1996 में एक लड़की से बलात्कार का दोषी माना है। न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और वीके जाधव ने चोट के निशान और इसे सहमति बताने के बारे में कहा, “पीड़िता के शरीर पर किसी तरह का चोट का […]

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judgement

बीते वर्ष 2018 के अहम फ़ैसले

January 5, 2019

अब जबकि साल 2018 ख़त्म हो चुका है हम इस बात पर ग़ौर करने जा रहे हैं कि बीता साल कैसे-कैसे क़ानूनी फ़ैसलों का साल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा इस साल अपने पद से सेवानिवृत्त हुए जबकि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने उनकी जगह ली। दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली […]

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Madras-HC

Madras HC Disposes Of Husband’s Habeas Corpus Petition By Dissolving Marriage Recording Mutual Consent

January 2, 2019

“4th respondent is not interested in going along with her husband and she is interested only in living with the 3rd respondent.” The Madras High Court recently dissolved marriage between a man and his wife while disposing of a habeas corpus petition filed by the former. The husband has filed the petition seeking a direction […]

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Devendra Fadnavis

चुनावी हलफनामे में आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा

December 31, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में फडणवीस पर 2014 के विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में दो आपराधिक मामलों का खुलासा ना करने का आरोप लगाया गया है।  महाराष्ट्र के सतीश उके ने मुख्यमंत्री […]

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