trending topic Archives - Page 2 of 8 - Indian Kanoon

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What is Life Insurance?

February 8, 2019

A life insurance policy is a contract with an insurance company. In exchange for premium payments, the insurance company provides a lump-sum payment, known as a death benefit, to beneficiaries upon the insured’s death. Typically, life insurance is chosen based on the needs and goals of the owner. Term life insurance generally provides protection for […]

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WHAT IS INSURANCE POLICY

February 8, 2019

insurance policy is a contract (generally a standard form contract) between the insurer and the insured, known as the policyholder, which determines the claims which the insurer is legally required to pay. In exchange for an initial payment, known as the premium, the insurer promises to pay for loss caused by perils covered under the […]

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SSC, बैंक और रेलवे में नौकरी चाहने वालों के लिए अब हो सकता है एक कॉमन एग्जाम

January 9, 2019

SSC, बैंक और रेलवे में नौकरी के लिए सरकार एक नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश में है. मार्च, 2018 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया. इस बिल में केंद्र सरकार की ग्रुप बी (नॉन-गजेडेट) नौकरियों के लिए अलग-अलग पेपर की जगह एक जैसी योग्यता वाले लोगों के लिए एक पेपर […]

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khalisthan

Khalistani terrorists पंजाब में फिर आतंकवाद का जिन्न ज़िंदा करना चाहता सिख्स फॉर जस्टिस!

January 9, 2019

पाकिस्तानी ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई पंजाब में आतंकवाद के जिन्न को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगी है. इसके लिए उसने खालिस्तानी संगठनों को न केवल हथियार और पैसा, बल्कि भारत विरोधी प्रचार करने का जिम्मा भी सौंपा है. ऐसा ही एक खालिस्तानी संगठन है ‘सिख्स फॉर जस्टिस.’ जो अमेरिका के न्यूयॉर्क से अपनी […]

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babrimasjid case

CJI और भविष्य के चार CJI की संविधान पीठ 10 जनवरी को करेगी रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुनवाई

January 9, 2019

अयोध्या रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर अब दस जनवरी को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ करेगी। इसमें चार जज वो हैं जो भविष्य के चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सूचना के मुताबिक पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना, […]

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Supreme-Court-Alok-Verma

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को CBI निदेशक के पद पर बहाल किया, सरकार का आदेश रद्द लेकिन फिलहाल नहीं ले पाएंगे कोई नीतिगत फैसला

January 9, 2019

SC ने CVC के निदेशक के रूप में आलोक वर्मा को विभाजित करने के लिए CVC / DoPT के आदेशों को अलग रखा 23-24 अक्टूबर की रात को सीबीआई निदेशक के रूप में आलोक वर्मा के “रातोंरात” छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र सरकार और सीवीसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर उन्हें […]

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the accidental prime minister book

दिल्ली हाईकोर्ट ने “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार किया

January 9, 2019

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फिल्म “द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर” के ट्रेलर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया। न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने कहा कि याचिकाकर्ता फैशन डिजाइनर पूजा महाजन की इस मामले में कोई व्यक्तिगत हित नहीं है इसलिए मामले में जनहित याचिका दाखिल की जा सकती है। […]

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judgement

IT एक्ट की 66 A का अभी भी इस्तेमाल : SC ने अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, केंद्र को नोटिस जारी

January 9, 2019

सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-A के निरंतर उपयोग को लेकर पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर एक अर्जी पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में पीयूसीएल ने कहा है कि वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस प्रावधान को रद्द करने के बावजूद इस प्रावधान के […]

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vijay mallya

विजय माल्या आर्थिक अपराध भगोड़ा घोषित, मुंबई की PMLA स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

January 9, 2019

देश छोड़कर भाग चुके किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक, विजय माल्या को आर्थिक अपराध भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। विजय माल्या को मुंबई की स्पेशल कोर्ट (PMLA) ने शनिवार को भगोड़ा घोषित किया। इसके साथ ही भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून-2018 के तहत माल्या पहला अपराधी है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने माल्या को भगोड़ा घोषित […]

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employment law

Employment Law

January 5, 2019

Whether you are entering the job market for the first time or were recently terminated, it is important to understand your rights as a worker. Both federal and state governments have enacted a wide range of employment laws protecting employees from discriminatory treatment, unfair labor practices, unsafe work conditions, and more. This section provides in-depth […]

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