JIO को टक्कर देने के लिए AIRTEL ने अपने प्लान में किया बड़ा बदलाव - Indian Kanoon

JIO को टक्कर देने के लिए AIRTEL ने अपने प्लान में किया बड़ा बदलाव


Airtel revised Rs 399 plan and Rs 448 plan: एयरटेल ने अपने 399 रुपए और 448 रुपए के प्लान को रिवाइज किया है। जानिए इन प्लान में अब कितना डेटा मिलेगा।

नई दिल्ली: भारती एयरटेल जियो को टक्कर देने के लिए और बाजार में अपना दबदबा वापस कायम करने के लिए अपने प्लान्स में बदलाव कर रही है। कंपनी ने हाल में ही अपने दो प्लान को रिवाइज किया है। कंपनी ने 448 रुपए के प्लान को रिवाइज किया है, जिसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 एसएमएस और 1.5 जीबी डेटा मिलता है। इस प्लान की वैधता 82 दिनों की है।

इसके साथ ही कंपनी ने 399 रुपए का भी प्रीपेड प्लान रिवाइज किया है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 एसएमएस रोजाना और 1जीबी डेटा हर दिन मिलता है। इन प्लान की वैधता 84 दिनों की है। कंपनी ने इन प्लान को हाल में लॉन्च 169 रुपए का प्लान जारी किया था। इस प्लान की वैधता 28 दिनों की है।

169 रुपए के प्लान में यूजर्स को 1जीबी डेटा 28 दिनों के लिए मिलता है। इसके साथ ही यूजर को इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 100 एसएमएस और 1 जीबी डेटा प्रतिदिन मिलेगा। वहीं एयरटेल के 448 रुपए के प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल, एसटीडी और रोमिंग कॉलिंग मिलती है। इस प्लान की वैधता 82 दिनों की है।

वहीं 399 रुपए के प्लान में यूजर्स को 1जीबी डेटा रोजाना मिलता है। इस प्लान की वैधता 84 दिनों की है। जिसमें वॉइस कॉलिंग और 100 एसएमएस रोजाना मिलते हैं। बता दें कि एयरटेल के 399 रुपए के प्लान का मुकाबला जियो के 399 रुपए के प्लान है। जिसमें यूजर्स को रोजाना 1.5 जीबी डेटा 84 दिनों के लिए मिलता है। इसके साथ प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, जियो एप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन और रोजाना 100 एसएमएस भी मिलता है।

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FIR यानि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। FIR उस वक्त दर्ज कराई जाती है जब आपके साथ कोई आपराधिक घटना हुई हो। FIR पुलिस में रजिस्टर में दर्ज एक लिखित दस्तावेज होता है,  F.I.R. is an acronym for First Information Report that the Indian police prepares ...
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छेड़छाड़ पर कानून II law on eve teasing II Section 354

छेड़छाड़ पर कानून II law on eve teasing II Section 354 महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं. तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ धारा 354 ...
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Religious law refers to ethical and moral codes taught by religious traditions. Examples include Christian canon law, Islamic sharia, Jewish halakha, and Hindu law. A state religion (or established church) is a religious body officially endorsed by the state. A theocracy is a form of government in which a God or a deity is recognized as the ...
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Self defence in Indian law (आत्मरक्षा )

Self defence in Indian law (आत्मरक्षा ) Self-defense (self-defence in some varieties of English) is a countermeasure that involves defending the health and well-being of oneself from harm.[1] The use of the right of self-defense as a legal justification for the use of force in times of danger is available in many jurisdictions, ...
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Law On Abortion In India ( भारत में गर्भपात पर कानून)

Law On Abortion In India ( भारत में गर्भपात पर कानून)Abortion is the endi ng of pregnancy due to removing an embryo or fetus before it can survive outside the uterus. Anabortion that occurs spontaneously is also known as a ...
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maar peet krnw pe saja


MAAR PEET KARNE PAR KANOON मारपीट करने पर कानून - IPC Section - 323 324 325 326 & 307 308 in Hindi Explanation IPC की धारा 323:  यदि कोई भी , किसी व्यक्ति के साथ हाथापाई या चाटा मारपीट बुरा व्यवहार कर उपहति चोट या ...
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check bounce hone par kya kare

चेक बाउंस होने पे क्या करे ?? कैसे केस करे ??

Check Bounce hone par kya karna chahiye What if your cheque bounces? 4 reasons why you should not take it lightly Kumar, a businessman, always prided himself on being financially well organized. From maintaining a monthly financial budget to keeping ...
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ये हैं चार कानूनी अधिकार जो हर महिला को पता होने चाहिए

भारत में महिलाओं की आबादी करीब 48 फीसद है, जिसमें से करीब 27 फीसद महिलाएं नौकरी और बिजनेस में लगी हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2004-05 से 2011-12 के बीच विभिन्न कारणों से 1.97 करोड़ महिलाओं ...
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Mahender Pal vs Delhi Transport Corporation on 5 December, 2018

$~ * IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI Reserved on: 22nd November 2018 Decided on: 5th December 2018 + LPA 533/2017 MAHENDER PAL ..... Appellant Through: Mr. Ravindra S. Garia, Advocate. versus DELHI TRANSPORT CORPORATION ..... Respondent ...
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Billo vs State Nct Of Delhi on 5 December, 2018

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI Judgment reserved on :12.11.2018 Date of decision :05.12.2018 CRL.A 378/2017 BILLO ..... Appellant Through: Ms. Aishwarya Rao, Advocate. (DHCLSC). versus STATE NCT OF DELHI ..... Respondent Through: Ms. Aashaa Tiwari, APP ...
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